काठमाडौँ । नेकपा भित्र अहिले पार्टी कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने ओलीको रणनीति छ । दलमा पनि बहुमत बनाईराख्ने प्रचण्ड नेपालको योजना छ । बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ ।
नेकपाका १ सय ७४ सांसद छन् । पूर्वएमाले समूहको १ सय २१ र पूर्वमाओवादी समूहका ५३ सांसद छन् । संसदीय दलमा बहुमतका लागि ८८ सांसद आवश्यक पर्छ ।
पूर्वएमाले समूहमा पनि प्रधाननमन्त्री ओलीको पक्षमा मात्रै ७८ सांसद रहेको यो समूहको दावी छ । वरिष्ठ नेता नेपाल समूह झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसहित ४३ सांसद भएको दावी छ । यसरी नेपाल–दाहाल समूहमा ९६ सांसद रहेको दावी गरिएको छ । ओली समूहबाट करिब एक दर्जन सांसद जोडिँदा एक सय नाघ्ने हिसाब प्रचण्ड–नेपाल समूहको छ ।
उता, अहिलेसम्म ओली एक्लैसँग ७८ सांसद रहेको उनीनिकट नेताहरूको दाबी छ । बहुमतका लागि ८८ जना सांसद आवश्यक हुने भएकाले थप १० सांसद जोड्न सो समूह सक्रिय छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि छैन सजिलो बाटो
संसद पुनःस्थापनासँगै अब बस्ने पहिलो बैठक राजनीति हिसावले महत्वपूणर् हुने छ । तर राजनीतिक खेलहरू त्यसअघि नै मैदानमा देखिन सुरु भइसकेका छन ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै नेकपामा दुवै समूहलाई वैधानिक रूपमा अप्ठयारो देखिन्छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले यसअघि नै संसदमा प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
त्यो प्रस्ताब अब अगाडि बढ्नेछ । तर ९२ जनाले हस्ताक्षर गरेर पछि ५ जनाले फिर्ता लिएको प्रस्ताव काँग्रेससहितको सहभागितामा नयाँ रूपमा दर्ता गर्ने वा त्यसलाई नै अघि सार्ने आन्तरिक बहस सुरु भएको छ ।
अब आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल गराउन ओली र प्रस्ताव पारित गराएर नयाँ सरकार बनाउने बाटोमा प्रचण्ड(नेपाल समूह जोडतोडले लाग्ने देखिन्छ । त्यसको सुरुवात संसदीय दलबाट भइसकेको छ ।
नेकपा अझैँ पनि एक
तर कानूनी रूपमा नेकपा अझैँ पनि एक छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमतमा छ । राजनीतिक रूपमा प्रचण्ड(नेपाल पक्षले हटाए पनि संसदीय दलको नेता वैधानिक रूपमा ओली नै हुनुहुन्छ । वैधानिकताको प्रश्नको जवाफ अझैँ खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रचण्डलाई वैधानिकता हिसावले चिन्ने नेदेखिएकाले अब संसदीय दलमा नेकपाले चुनाव गराएर नयाँ नेता छान्नुपर्नेछ । दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाउने हो भने प्रमुख सचेतकमार्फत अविश्वास प्रस्ताव दलमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय दलको नेता ओली नै फेरि पनि चुनिए र नेकपा विभाजनले कानुनी मान्यता पाएन भने उहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुनसक्ने सम्भावना छ । त्यो प्रक्रियामा प्रचण्ड(माधव पक्षको मनै छैन ।
पार्टीगत हिसावले पनि निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई कानुनी मान्यता नदिएकाले केही जटिलताहरू फेरि सिर्जना हुने देखिन्छ ।
दल विभाजनले कानुनी मान्यता नपाउन्जेल वा एउटा पक्षले नयाँ दल दर्ता नगरेसम्म नेकपा एउटै पार्टी र बहमुत प्राप्त दलकै रूपमा रहने देखिन्छ ।
पार्टी विभाजनका लागि ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत पुगे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो हैसियत छैन । त्यसैले दल विभाजनका लागि ओलीले संसद्को अधिवेशन बोलाउनुअघि नै अध्यादेश ल्याएर कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर त्यस्तो अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन नभए फेरि अप्ठयारो आउनेछ ।
औपचारिक रूपमा दल विभाजन वा दलको नेता चयन प्रक्रियामा नजाँदासम्म नेकपाका दुवै पक्षलाई अबको बाटोमा तगारो देखिन्छ । त्यही तगाराले नेकपालाई फेरि एकताकै सहजतामा धकेल्नेसक्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
cinkhabar बाट ।
