पार्टीको आन्तरिक झगडा र पदीय भागबण्डा नमिल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गरेको संघीय संसद् गत पुस ५ गते विघटनको घोषणा गरिन् । परिणाम स्वरुप अहिले देश अन्त्यन्त कठिन मोडमा आइपुगेको छ । संसद् विघटन असंवैधानिको भएकोले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । हाल ती रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमविरुद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि र विभिन्न पेसाव्यवसायमा संलग्नहरुले आलोचना गरिरहेका छन् भने ओलीको समूहमा रहेका नेताहरुले भने भरपुर बचाउ गरिरहेका छन् । ओलीको संसद् विघटनको विषयमा नेपालको लामो ऐतिकहासिक पृष्ठभूमि बोकेको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारण प्रष्ट रुपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । यद्यपि केही बुद्धिजिवि भनिएकाहरुले भने पार्टी नेतृत्वप्रति विभिन्न लाञ्छाना लगाएर पार्टीलाई कमजोर पार्ने गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । जो वर्षौसम्म कांग्रेस नेतृत्वको वरिपरि रहेर भरपुर फाइदा उठाएका थिए, अहिले उनीहरु नेतृत्व नजिक हुन नसक्दा र नेतृत्वलाई दुरुपयोग गर्न नपाउँदाको छटपटीले पार्टीलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । र, केही सञ्चारमाध्यमले कांग्रेस ढुलमुले भयो भन्दै टिप्पणी छन् भने केहीले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदमलाई साथ दिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
संसद् विघटनको मुद्दामा कांग्रेस दुई धारमा बाँडियो भन्दै भ्रम फैलाउने जत्थाको आकार पनि बढ्दै गइरहेको छ । वास्तविकता त्यस्तो भने होइन । कांग्रेस न अलमलमा छ, न त अनिर्णित नै छ । कांग्रेसले संसद् विघटनको हल्ला भएदेखि र विघटन भएपछि पनि स्पष्टरुपमा अघि बढिरहेको छ ।
जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव मन्त्री परिषद्बाट राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरण गर्न लगे राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु अघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जाल टुइटरमार्फत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले लेखेका थिए – ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन । प्रतिनिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक छ । अधिनायकवाद उन्मुख यो कदमप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । संविधान विपरीतको सिफारिस स्वीकार गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुपर्ने देखिन्न । यो कदमको राजनीतिक प्रतिवाद गर्न नेपाली कांग्रेसले उपयुक्त रणनीति निर्माण गर्नेछ’ ।
त्यसपछि सोही दिन लगत्तै पार्टीको रणनीति निर्माण गर्नका लागि सभापती देउवाले वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । बैठकबाट ओलिले गरेका असंवैधानिक कदमविरुद्धमा सर्वदलीय बैठक बोलाइ समन्वय निर्णय गरेका थिए । पुस ५ मा बसेको सोही बैठकले पुस ७ गतेदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले त्यसपछि पुस ६ गते संसद्मा क्रियाशील पार्टीसँग आफ्नै पार्टी कार्यालयमा आवश्यक छलफल गरेको छ । पुस ८ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । आन्दोलन मिति र स्वरुप कस्तो हुने भन्ने कुरा ९ गतेको केन्द्रीय समितिले बैठकले तय गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
पुस ९ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पुस १३ गते १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसै सिलसिलामा पुस ११ गते पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफैँ हस्ताक्षर गरेर १३ गतेको आन्दोलनमा सहभागीताका लागि अपिल गरेका थिए । जसको शीर्षकमै लेखिएको थियो – ‘संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध पुस १३ को प्रदर्शनमा सहभागी बन्न अपिल’ । त्यसपछि पुस १३ गरे देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा व्यापक जनसहभागितासहित विरोध प्रदर्शन भएको थियो । विरोध प्रदर्शन सकिएपछि पुस १३ गते साँझ पार्टी सभापति देउवाले प्रदर्शनमा सहभागी सबैलाई बधाइ र आभार व्यक्त गर्नुका साथै समाचार सम्प्रेषण गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
पुस १९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संसद विघटनको विरुद्धमा पुष २५ गते ३३० वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा माघ ३ गते ७५३ वटा स्थानीय तहमा र माघ ८ गते ६ हजार ७४३ वडामा संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध प्रदर्शन र सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयानुसार तोकिएको मितिमा देशभरका तोकिएका स्थानहरुमा लाखौं मानिसको सगभागितासहित विरोध प्रदर्शन भयो । पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले हरेक विरोध सभाअघि प्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् भने प्रदर्शनपछि सहभागी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले पार्टीको फेसबुकमार्फत ‘संसद् विघटन : संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न’ शीर्षकमा ९ वटा भर्चुअल संवाद सञ्चालन गरेको छ । यो क्रम निरन्तर छ । नेपाली कांग्रेस र पार्टी सभापतिले एउटा कुरा पक्कै भनेका छन् – ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि प्रकारको दबाब सिर्जना गर्नु हुँदैन र गर्दिन पनि’ । मुलुकमा सरकार र सडकमा कम्युनिस्टहरुको जगजगी भइरहेको समयमा लोकतान्त्रिक राज्यका संवैधानिक अंगहरुको रक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक पार्टीको धर्म हो । तर, सभापति देउवाको यहि उद्धरणलाई घुमाएर विभिन्न कोणबाट ‘ठूला कहलिएका पत्रकार’, स्तम्भकार र सम्पादकहरुले हजारौं शब्दहरु खर्चिरहेका छन् । उनीहरुको निचोड छ- ‘देउवाले अदालतको सम्मान गर्छु भनेपछि कांग्रेस अलमलमा पर्यो’ । लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिले संविधान र लोकतन्त्र संकटमा परेको अवस्थामा अदालतको सम्मान गर्छु भन्ने के कांग्रेस अलमलमा वा दोधारमा हुनु हो ? कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने र फुटको चाहना राख्नेहरुले कांग्रेसलाई अलमलमा देखेका छन् ।
लोकतन्त्रिक राज्यलाई सुदृढ तुल्याउने विभिन्न अंगहरुमध्ये एउटा हो, स्वतन्त्र न्यायपालिका । त्यसैले एउटा अंगको उपचार गर्दा अर्को अंगमाथि प्रहार गर्नु पक्कै उचित हुँदैन । निश्चित रुपमा एउट कुरा के हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि सरकारभित्रको प्रभाव र सरकार बाहिरको दबाब दुबै हुनुहुँदैन । कांग्रेसले आज भन्न खोजेको पनि यहि हो ।
हजारौँ ठाउँबाट एकैपटक प्रदर्शन गर्दै लाखौँ मानिसलाई आन्दोलन र प्रदर्शनमा सहभागी गराउने दल कसरी अस्पष्ट हुन्छ ? पार्टी सभापतिका जारी गरेका संसद् विघटनसम्बन्धी कुनै पनि वक्तव्यमा यो कदम ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ हो भनेर छुटेको छैन । यस्तो अवस्थामा अलमलमा पार्टी सभापति छन् कि पार्टी सभापतिलाई अलमलमा देख्ने दृष्टिहरु । एकपटक सबैले गहिरिएर सोच्ने हो कि ? कांग्रेसलाई अलमलमा दोधारमा र अस्पष्ट देख्नेहरुले यदि दुई ध्रुवमा रहेका कम्युनिस्टहरुले जस्तो व्यक्तिगत रुपमा एकअर्का प्रति गालीगलौजको भाषा र शैली खोज्नु भएको हो भने त्यो कांग्रेसबाट सम्भव छैन । जहानीयाँ राणा शासनविरुद्ध लडको कांग्रेसले मुलुकमा राणा बन्न राजालाई विदा गरेको विरासत बोकेको छ । त्यसकारण राजा बन्न चाहना कम्युनिस्टहरुलाई पनि विदा गर्न कांग्रेसले निर्णय गरेको छ – ‘कांग्रेस एक्लै राजा बन्ने चाहने कम्युनिस्टविरुद्ध संघर्षको मैदानमा उत्रिन्छ’ । संविधान र लोकतान्त्रप्रति जवाफदेही हुनु कांग्रेसको कर्तव्य हो र अहिले त्यही मार्गमा स्पष्टरुपमा अघि बढिरहेको छ ।
