प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । संसद पुनःस्थापनाको विषयमा सार्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमा सुनुवाई भइरहेको छ । असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन भएको भन्दै सडकमा आन्दोलन चलिरहेको छ ।
नेकपाको ओली समूह र राजावादीबाहेक सबै पक्ष आन्दोलित छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापित गर्ला–नगर्ला एउटा पाटो हो तर ओलीले असंवैधानिक रुपमा गरेको विघटनको सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गलत कदम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नरोकेकोमा उनको पनि आलोचना भएको छ ।
प्रचण्ड–माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासंघ, बार एशोसिएशन, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, शिक्षित र नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रचण्ड–नेपाल समूह सडक संघर्षमा आउँछन् भन्ने सम्भवतः सोचेका थिएनन् । निर्वाचन घोषणा गर्दा काँग्रेसले समर्थन गर्छ, प्रचण्ड–नेपाल पक्ष निरीह हुन्छन्,प्रचण्ड–नेपाललाई लतारेर निर्वाचनमा लान्छु र केही सिट दिन्छ भन्ने थियो होला ।
राजावादी पनि निर्वाचनको पक्षमा जान्छन् । मधेशवादी दलको एउटा हिस्सा मिलाइहाल्छु भन्ने सोचेका थिए होलान् । तर, प्रधानमन्त्रीले सोचेजस्तो परिस्थिति अघि बढेको छैन । राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ । संविधान र लोकतन्त्र नै धरापमा पर्दै गएकोछ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक निर्णय र कदम असफलताको दिशामा अघि बढेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली कहिले कम्युनिष्ट आन्दोलनको कुरा गर्छन् त कहिले पशुपतिको शरणमा पुग्छन् । कहिले जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी भन्छन्, कहिले पूर्वलडाकूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अनेक प्रयास गर्छन् ।
पूर्वलडाकूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा ओली लगभग असफल हुँदै गएका छन् । प्रचण्डलाई पूर्वलडाकूबाट अलग गर्ने उनको प्रयास असफल भएको छ ।कहिले उग्रवाम पक्षसँग, कहिले राजावादीसँगको निकटताले प्रधानमन्त्री ओलीको अस्थिरता प्रस्ट्याउँछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज माघ २३ गते गर्ने सभालाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पञ्च र्यालीको संज्ञा दिएका छन् । सत्ता ढल्ने बेलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र देशभर आफूलाई नागरिक अभिनन्दन गराउँदै हिँडे । त्यस्ता अभिनन्दनमा ठूलो भिड लाग्ने गर्दथ्यो । जनआन्दोलन चर्कंदै गएपछि त्यस्ता भीड फिका भए । र, २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका जनसभा भने प्रभावकारी छन् । अन्य मोर्चामा कमजोर हुँदै गएपनि जनसभाको मोर्चा भने कमजोर भएको छैन । ओलीको कमेडीशैल निकै प्रभावसाली छ । सभाका मानिस मात्र होइन, ओलीको कमेडी भाषणबाट आलोचक पनि आनन्दित हुने गर्दछन् ।
सेटिङको प्रचार
प्रधानमन्त्री र उनको समूहले सेटिङ भइसकेकाले सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापित गर्न नसक्ने र निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई नै मान्यता दिने र सूर्य चिन्ह पनि प्रदान गर्ने प्रचार गर्दै आएका छन् । ओली समूहको सेटिङको प्रचारले ओली इतरका भयभित छन् ।
निर्वाचन आयोगका पछिल्ला गतिविधि र निर्णय ओली समूहको प्रचार प्रमाणित गर्ने खालका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाबीच नै सेटिङ भएको प्रचारले आयोगको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराएको छ । आयोगले सेटिङ प्रचारको खण्डन पनि गरेको छैन ।
ओली समूहले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासँग पनि सेटिङ भएको प्रचार गरेका छन् । वरिष्ठलाई बाहिर राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्नु र संवैधानिक परिषदकोनियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको शंकास्पद भूमिकाले सेटिङको प्रचारलाई गलत भन्न नसकिने अवस्था छ ।
निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ भएपनि सडकमा भएका प्रदर्शन र आन्दोलनले ओली र उनको सरकार विस्तारै एक्लिँदै गएको छ । प्रचण्ड–नेपालले नेतृत्वको नेकपाले देशव्यापी सरकार, आयोग र अदालतमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । हुन त ओली समूहका जनसभामा मानिस उपस्थित नभएका होइनन्, तर सरकारी पक्षमा भन्दा विपक्षमा उत्रिएको जनसागरले ओली सरकार राजनीतिक घेरामा पर्दै गएको छ ।
सडकमा भएका प्रदर्शनको दबाबले निर्वाचन आयोगनेकपाको आधिकारिकता टुङ्ग्याउन सकेको छैन । प्रचण्ड नेपालको यत्तिको शक्ति पुनः संगठित नहुँदो हो त आयोगले ओलीलाई आधिकारिक नेकपा र सूर्य चिन्ह सम्भवतः दिइसक्थ्यो । तर, सडकको तागतले निर्वाचन आयोग ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय समितिलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएको छ । प्रचण्ड(नेपाल पक्षमा पार्टी ६२ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य हुँदाहुँदै त्यो समूहले गरेको निर्णयलाई वैधता नदिने आयोगको काइते निर्णय भने अझैपनि शंकाको घेरामा छ ।
दक्षिणपन्थ धार
भानु जयन्तीमा चितवनको माडीमा रामको जन्मस्थल भएको घोषणा गरेका थिए । कहिल्यै धार्मिक आस्था नराख्ने प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राधिकासहित पशुपतिमा पुजा गर्न पुगे । पशुपतिमापूजा गरेकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले चितवन पुगेर राम मन्दिर उद्घाटनको तयारी भएको घोषणा गरे । ओलीले माडीमा राम जन्मभूमि भएको घोषणा भारतलाई तर्साउन र थर्काउन गरेका थिए । तर, अहिले त्यो मुद्दालाई उनले आन्तरिक राजनीतिक अश्त्रको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार माग २३ गते राजदरबार अघि जनसभा गर्दैछन् । उनको यो सभामा विशेष घोषणा हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले हिन्दू धर्म वा हिन्दू राज्य, राजतन्त्र, संघीयता खारेजी लगायतका केही मुद्दामा आफ्नो समूहको वा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने सम्भावना छन् ।
राजावादी ओलीको कदमबाट उत्साहित भएका छन् । ओलीले धार्मिक तथा राजावादी पथ समाए कति सफल होला रु त्यो भोलीका दिनमा समिक्ष हुँदै जाला । तर, नेपाली समाज धार्मिक रुपले विभाजन हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ । ओलीले राजनीतिक तुष्टीका लागि दक्षिणपन्थी दृष्टिकोणले धार्मिक द्वन्द्वको बिष वृक्ष रोप्न सक्छन् ।
मिडियामा असफल
लगभग एक वर्ष अघिबाट मिडिया मोर्चामा ओली पराजित जस्ता देखिएका छन् । एक वर्ष यता ओली पत्रकार र मिडियासँग सन्तुष्ट छैनन् । उनले पछिल्ला दिनमा पत्रकार रमिडिया विरुद्धगालीगलोजको भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन् । एक वर्ष अघि प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार बाउलाई पनि तिमी भन्छन् भनेर आलोचना गरेका थिए । उनले त्यस बेला पत्रकार अशिष्ठ भएको दोशारोपण गरेका थिए ।
काठमाडौँमा माघ ८ गते आफू समर्थित पत्रकारकोे भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारको चर्को आलोचना गरे । उनले कतिपय मिडिया आफ्नो खेदोखन्न लागेको आरोप लगाए । उनले पत्रकार अशिष्ठ भएको कुरा दोहोर्याए । उनले पहिला पहिला राजा महाराजालाई महाराजधिराज भन्दा हुन्थ्यो तर अहिले तिमी भन्ने गरिएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफ्नो आलोचना गर्ने पत्रकार नर्क जाने बताए । प्रधानमन्त्री त्यतिमा मात्र रोकिएनन्, उनले भने, पत्रकार भनेपछि हेर्दै कुन पार्टीको हो भनेर छुट्टिनु पर्छ । मिडियाप्रति नकारात्मक रहेका प्रधानमन्त्री ओली उनकै भनाई र कदमले एक्लिँदै गएका छन् ।
पत्रकारले समाचारमा त्रुटी गरे दश लाखसम्म जरिवाना र सजायको प्रावधान भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेपछि पत्रकार र मिडिया विच्किएका हुन् । प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा दश लाख जरिवानाको प्रावधान राखिनु र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताका प्रेस विरोधी प्रावधान सच्याउने इच्छाशक्ति नदेखाउनुले पत्रकार सशंकित भएका हुन् ।
ओली सरकारको मिडिया विरोधी कदम सच्याउन नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार एक कदम पछि हटेको हो । ओलीको मिडिया विरोधी सोँचले मिडियाको साथ गुमाउँदै गए । अहिले ओली सरकार सरकारी मिडया र उनका आसेपासेमिडियामा सीमित हुन पुगेको छ । मूलधारका कुनै पनि मिडियाले ओलीलाई साथ दिएका छैनन् । मिडियामा ओली सरकार पूर्णतया असफल साबित भएको छ ।
साइबर युद्धमा पनि कमजोर
सोसल मिडियामा ओली समूह कमजोर सावित भएको छ । ओलीका साइबर सेनाले कुनै कुरा राखे तत्काल त्यसका काउण्टर दिन विपक्षी तयार भएका छन् । सोसल मिडियामा ओली विरुद्ध नयाँ नयाँ फण्डा सुरु हुने गर्दछ । सोसल मिडियामा ओलीको पक्षमा उभिने साइबर सेना धेरैबेर टिक्नैनसक्ने अवस्थामा छन्् । सोसल मिडियामा पनि आन्दोलनकारी हाबी भएका छन् ।
प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बिहिबार नेपाल बन्दको घोषणा गरे । तर, ओलीका साइबर सेनाले साँझमा प्रवक्ता श्रेष्ठले बन्द फिर्ता लिएको भन्ने भ्रम फैलाए । आन्दोलनकारीले त्यसका विरुद्ध तत्काल प्रतिवाद गरे । बन्दको दिन बिहानै अनेक प्रकारका तस्बिर र भिडियो हालेर प्रचण्ड नेपालका कार्यकर्ताले नागरिकलाई दखः दिएको प्रचार गरे ।
भारतका कृषकले सडकमा फालेको तरकारीको तस्बिर, २०६२९ ०६३को जनआन्दोलनका समयका तस्बिरलाई बन्द विरुद्ध प्रचार गरियो । यी तस्ब्रि भाइरल पनि भए । काठमाडौंमा एउटा ट्याक्सीमा आगजनी भयो तर अर्कै भिडियो र तस्बिर सार्वजनिक गरियो । ओली पक्षबाट सार्वजनिक भएका सबै तस्बिर र भिडियो फेक भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि पुनः साइबर सेना रक्षात्मक भए ।
बन्दका विरुद्ध भएका अनेक फण्डा धेरै बेर टिक्न सकेनन् । प्रचण्डले लिएको सुरक्षा, माधव नेपाल स्कूटरका पछि बसेको तस्बिरको पनि व्यापक प्रचार गरे । त्यसले बन्द विरुद्ध मसलाको काम गरेपनि अपेक्षकृत सफल हुन सकेन । पछिल्ला दिनमा सडकमा लाग्ने नाराजुलुस र प्रदर्शन भन्दा सोसल मिडियामा भएका प्रचार युद्ध निकै बलसाली भएका छन् । सोसल मिडिया जनमत बनाउने आधार बनेको छ । सडक आन्दोलन तातेसँगै ओलीका साइबर सेना साइबर युद्धमा फिका सावित हुँदै गएका छन् । नेकपा नेता घनश्या भुसालले माघ ६ गतेको जनसभामा साइबर स्याल भनेपछि यो शब्दले राम्रो प्रचार पाएको छ ।
होला त तेस्रो जनआन्दोलन रु
दोस्रो जनआन्दोलनमा राजनीति र व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, नेता र दलको कार्यशैलीमा परिवर्तन भएन । नेता र दलमा सामन्ती संस्कार र अहंकार जीवितै रह्यो । त्यही अहंकारको परिणाम स्वरुप संसद विघटनको अवस्थामा पुग्यो । ओली विरुद्ध भन्दा पनि ओली प्रवृतिका विरुद्ध र संविधान रक्षाका लागि तेस्रो जनआन्दोलनका भ्रुण विजारोपण हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका एकपछि अर्को कदम असफल हुँदै गएका छन् । उनको संविधान विरोधी दक्षिणपन्थी एजेण्डाबाट मुलुकलाई जोगाउन अर्को जनआन्दोलनको विश्लेष गरिएको हो । नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले भने जस्तोः या ओलीका गलत कदमले जित्नु पर्छ या जनताको संघर्ष र संविधाने जित्नु पर्ने हुन्छ । अन्नततः ओलीले नै हार्नेछन् भन्ने निष्कर्ष निकै बलशाली छ । अतः तेस्रो जनआन्दोलनका निम्न आधार हुन सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दै बरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्लेको नेतृत्वमा नागरिक समाज आन्दोलित छ । नागरिक समाजको माघ १२ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले दमन गर्यो । दमनको सर्वत्र निन्दा भयो । प्रहरीको दमनपछि नागरिक समाजका अगुवा वाग्ले तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको घोषणा गरे। नागरिक समाजले फागुन ७ गते राजधानीमा बृहत सभाको आयोजना गरी सम्भवतः तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा गर्नेछन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि बिस्तारै आन्दालनको बाटोमा आउँछैन् । संवैधानिक पदाधिकारीको असंवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले गरेको नेपाल बन्द लगभग सफल भएको छ । आकश्मिक बन्दले शुक्रबार माघ २३ गते राजधानीमा गर्ने ओली समूहको जनसभालाई प्रभावित पार्ने सम्भावना छ । प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको बन्दले सत्ता र सरकारमाथिमनोवैज्ञिनिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले फागुनको पहिलो सताबाट संयुक्त आन्दोलन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टीहरुका अलग अलग आन्दोलनले संकटमा परेको ओली संयुक्त आन्दोलनको भार थेग्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । सबै राजनीतिक दल, संघ संस्था र नागरिक समाजले संयुक्त आन्दोलन गरेको अवस्थामा एक्लिँदै गएको ओली सरकारले थेग्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
अर्कातर्फ सडक विपक्षीहरु बलियो हुँदै जाने अवस्थामा सर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरेमा मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । निर्वाचमा ओलीले बहुमत ल्याउने अवस्था नहुन सक्छ । विपक्षीले बहुमत ल्याएको अवस्थामा तीन वर्षको कार्यकाल रहेका प्रधानन्यायाधीशले महाअभियोगको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । यो जोखिम मोलेर संविधानको वर्खिलाप फैसला गर्न श्रीमानहरुलाई निकै कठिन हुनसक्छ ।
संसद पुनःस्थापित भए प्रधानमन्त्री ओली बर्खास्त पर्ने निश्चित छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध पनि महाअभियो लगाएर हटाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा असंवैधिानिक मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक फैसला गरेर प्रधानन्यायाधीश बलिमा चढेर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी जोगाउने वा संविधानसम्मत निर्णय गर्ने भन्ने हो । बल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा श्रीमानको कोटमा छ ।
यो पनि हेर्नुहोस ।
